शिमला, 

अनिल कुमार खाची राज्य निर्वाचन आयुक्त हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में जिला शिमला के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुईI इस बैठक में जिला के उपायुक्त अनुपम कश्यप, अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, उप-मंडलाधिकारी (ना०), खंड विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर पंचायत, पंचायत निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया I राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2025-26 में होने सम्भावित हैं, जिसके दृष्टिगत आयोग ने इस दिशा में प्रारंभिक तैयारियां आरंभ कर दी हैं I आयोग ने मतपेटियों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा मतपेटियों की पेंटिंग, QR coding तथा आयलिंग व ग्रीसिंग का कार्य प्रगति पर है I QR code लगाने के पश्चात् प्रत्येक मतपेटी की अपनी एकल पहचान (Unique identity) होगी I

              राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी कि आयोग द्वारा एक नई एप्लीकेशन Inventory Management तैयार की गई हैI मतदान दलों को मतपेटियां इस एप्लीकेशन Inventory Management से QR code से स्कैन करके दी जानी प्रस्तावित हैI इसी तरह चुनाव से सम्बंधित समस्त सामग्री को भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित हैI आयुक्त ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि निर्वाचन स्टोर की साफ़ सफाई का कार्य प्रारम्भ किया जाए तथा पुराने निर्वाचन के जो अभिलेख नष्ट किए जाने हैं उन्हें नियमानुसार नष्ट किया जाए I

              राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि आयोग के आदेशों जिसमे वार्डबंदी, मतदाता सूचियों का अद्यतन, आरक्षण इत्यादि शामिल है कि अनुपालना अक्षरशः की जाएI आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार वार्डबंदी एवं मतदाता सूचियों के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों को इन कार्यक्रमों की जानकारी हो सके I व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रेस कांफ्रेंस, नोटिस बोर्ड, होर्डिंग, बैनर तथा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी किया जाएI आयोग ने जिलाधीश को निर्देश दिए कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के उपरान्त वार्डो के निर्धारण एवं आरक्षण का कार्य 30.06.2025 तक अवश्य समाप्त किया जाए I

                                इसके अतिरिक्त आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर सामान्य निर्वाचन के समय नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाए ताकि निर्वाचन से सम्बंधित कोई भी समस्या आती है तो उसे सुना जा सकेI आयुक्त द्वारा जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिए गए कि पूर्व निर्वाचनों में जिन अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है कि सूची प्रत्येक रिटर्निंग  अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए I

              राज्य निर्वाचन आयुक्त ने विशेष रूप से जानकारी दी की आम जनता को जागरूक किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग भिन्न-2 संस्थाए हैं तथा दोनों ही आयोग की मतदाता सूचियाँ पृथक होती हैI अत: आम जनता को जागरूक किया जाए कि यदि आप स्थानीय निकायों के निर्वाचन में मतदान करने जा रहें है तो आपको नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है I केवल मतदाता पहचान पत्र होने से आप किसी भी निर्वाचन में मतदान करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते हैं I अत: आम जनता को अवगत करवाया जाए कि जब भी आयोग की मतदाता सूचियाँ प्रारूप प्रकाशित किया जाए तो सम्बंधित वार्ड में अपने तथा अपने परिवार के नाम की अवश्य जाँच करेंI 

              संजीव कुमार महाजन निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक में निर्वाचन से सम्बंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी की प्रस्तुति दीI